पेंशन पर सरकार ने हाल ही में एक बड़ी और महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है, जिसका नाम है “यूनिफाइड पेंशन स्कीम” (UPS)। यह नई योजना उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत काम कर रहे हैं या नए कर्मचारी हैं। इस योजना के तहत अब पेंशन पाने के लिए सेवा अवधि की सीमा को कम कर दिया गया है। पहले 25 वर्षों की सेवा पूरी करनी होती थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब केवल 20 वर्षों की सेवा पर भी यह सुविधा मिल सकेगी। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए एक बड़ी छूट और राहत लेकर आया है ताकि वे जल्दी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ उठा सकें और अपनी जीवनशैली को बेहतर बना सकें।
सरकार ने इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवा के बाद स्थिर और सुनिश्चित पेंशन राशि प्रदान करना बताया है, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा और जीवन की गरिमा बनी रहे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हुई है और इसके तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित की गई है। UPS में न केवल पेंशन की राशि सुनिश्चित है, बल्कि इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों की नियमित योगदान राशि तय की गई है। कर्मचारी अपनी बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का कुछ अंश योजना में जमा करते हैं, वहीं सरकार भी कर्मचारी के वेतन का निर्धारित प्रतिशत योगदान करती है।
Pension Benefit Alert 2025
यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम की एक नई व्यवस्था है, जिसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है ताकि उन्हें एक निश्चित पेंशन सुविधा मिल सके। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी और DA का 10% योगदान देना होगा, जबकि सरकार 18.5% योगदान करेगी। इस योगदान के आधार पर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, जो कि सेवा अवधि और वेतन के आधार पर तय होती है।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब 25 साल की बजाय केवल 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी भी UPS योजना के तहत पेंशन के लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल तय की गई है, जिसके बाद पेंशन की कुछ निश्चित राशि मिलनी शुरू हो जाती है। लोगों को इसमें 50% तक अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन के हिसाब से पेंशन मिलेगी, जो पहले के मुकाबले एक बेहतर सुनिश्चित भविष्य की ओर कदम है। इस योजना में महंगाई भत्ते, फैमिली पेंशन, एकमुश्त भुगतान आदि वित्तीय सहूलियतें भी शामिल हैं।
UPS के तहत कर्मचारी को पेंशन के अलावा दो तरह की ग्रेच्युटी सुविधाएं भी मिलती हैं। पहली, रिटायरमेंट पर मिलने वाली राशि जो कर्मचारी को एकल भुगतान के रूप में मिलती है, और दूसरी फैमिली पेंशन जो कर्मचारी के निधन के बाद परिवार को दी जाती है। इस योजना में पेंशन लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन करने की सुविधा दी गई है।
सामाजिक महत्व और सरकारी पहल
यह योजना सरकार की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें वह सरकारी कर्मचारियों को उनके भविष्य के प्रति आश्वस्त करना चाहती है। UPS को लागू करने का मकसद यह है कि सेवा के बाद वे आर्थिक रूप से सक्षम रह सकें और उनकी पेंशन में कोई अस्थिरता न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस योजना की सराहना की है और इसे कर्मचारी कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का प्रारूप टी. वी. सोमनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसने जनवरी 2025 में इस योजना को अधिसूचित किया। योजना का उद्देश्य न केवल केंद्रीय कर्मचारियों को बल्कि भविष्य में राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी इस योजना से जोडऩा है। महाराष्ट्र राज्य पहले ऐसे राज्य बनने का प्रयास कर रहा है जिसने UPS योजना को अपनाया है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि UPS में प्रवेश एक बार कर लेने के बाद उसमें वापस NPS में स्विच नहीं किया जा सकेगा। इसलिए सरकार ने कर्मचारियों को 30 सितंबर 2025 तक इस योजना के तहत विकल्प चुनने का आखिरी मौका दिया है। इसके बाद इस योजना को चुनने या छोड़ने का विकल्प बंद हो जाएगा।
आवेदन कैसे करें?
UPS योजना के तहत पेंशन पाने के लिए पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपना विकल्प 30 सितंबर 2025 तक चुन सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कर्मचारी संबंधित सरकारी पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और UPS के लिए विकल्प चुन सकते हैं। वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित विभाग के कार्यालय में जाकर फॉर्म भरना होता है।
इस योजना में योगदान की प्रक्रिया मासिक होती है, जिसमें कर्मचारी की तनख्वाह से निर्धारित राशि काटकर और सरकार के हिस्से का योगदान जमा कराया जाता है। आवेदन करते समय कर्मचारी को अपनी सेवा अवधि, वेतन और अन्य व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित करने होते हैं ताकि योजना के तहत सही पेंशन राशि निर्धारित की जा सके।
निष्कर्ष
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 2025 केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी पहल है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनका हकदार पेंशन सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है। 25 साल की सेवा की सीमा घटाकर 20 साल कर देना कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम है। यह योजना उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करती है और सेवा के बाद स्थिर जीवन जीने में मददगार होगी। UPS के माध्यम से पेंशन का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को अंतिम समय तक अपने विकल्प का चयन करना आवश्यक है। यह एक ऐसी सुविधा है जो सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बना रही है।
