प्राथमिक शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आई है:- हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। यह फैसला वर्षों से पुरानी पेंशन को लेकर जूझ रहे लाखों शिक्षकों के लिए राहत की बात है। कई राज्यों में शिक्षकों की मांग रही थी कि उन्हें भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह स्थाई, गारंटीड पेंशन मिले ताकि उनके रिटायरमेंट के बाद का जीवन सुरक्षित रह सके। पहले पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी और नई पेंशन योजना लागू कर दी गई थी, जिससे शिक्षकों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई थी।
हाईकोर्ट का आदेश शिक्षा जगत के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि तदर्थ और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक अब नियमित कर्मचारियों की तरह रिटायरमेंट के बाद स्थायी पेंशन का लाभ उठा पाएंगे। कई वर्षों से शिक्षकों के संगठन और यूनियन इस मांग को लेकर सरकार और प्रशासन के सामने अपनी बात रख रहे थे। यह एक लंबी लड़ाई थी, लेकिन अंततः कोर्ट के आदेश से पुरानी पेंशन बहाली का रास्ता साफ हो गया है।
Old Pension Scheme 2025
पुरानी पेंशन योजना सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसमें सेवा पूर्ण करने के बाद शिक्षक या सरकारी कर्मचारी को हर महीने निश्चित रकम पेंशन के रूप में मिलती है। यह रकम कर्मचारी के अंतिम वेतन, महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर तय होती है। इसके तहत, रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी और DA के 50% या फिर सेवा के अंतिम 10 महीनों की औसत वेतन – जो भी ज्यादा हो – को पेंशन के रूप में हर महीने दिया जाता है।
इस योजना में कर्मचारी को खुद से कोई योगदान नहीं देना पड़ता; पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। पेंशन के अलावा रिटायरमेंट ग्रैच्युटी, प्रोविडेंट फंड और कम्युटेशन (आंशिक पेंशन को एकमुश्त लेना) का भी विकल्प मिलता है। पेंशन की रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है, और जब डीए बढ़ता है तो पेंशन भी बढ़ जाती है। यह स्कीम कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद स्थाई, आजीवन आय की गारंटी देती है जो उनके बुढ़ापे के लिए सबसे सुरक्षित आय मानी जाती है.
पुरानी पेंशन योजना को साल 2004 के बाद बंद कर दिया गया था और उसकी जगह न्यू पेंशन स्कीम (NPS) लागू कर दी गई थी, जिसमें रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि शेयर बाजार में निवेश होती है और पेंशन की रकम गारंटीड नहीं रहती। यही कारण है कि शिक्षक संगठनों ने वर्षों तक पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग जारी रखी.
हाईकोर्ट का आदेश और बदलाव की प्रक्रिया
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे शिक्षक जिनकी नियुक्ति पुरानी पेंशन स्कीम की अधिसूचना से पहले हुई थी, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र में हाल ही के आदेशों के बाद करीब 60,000 से अधिक शिक्षक-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर संबंधित विभागों को ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार करने और पुरानी स्कीम के तहत रजिस्टर करने का निर्देश दिया है।
जिस शिक्षक की सेवा 30 सितंबर 2000 या अधिसूचना तारीख के पहले नियमित हुई है, वे इसके पात्र होंगे। आवेदनकर्ता को अपना सेवा प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र, और आवश्यक कागज़ पेश करना होता है। इसके बाद शिक्षक विभाग पेंशन योजना में शामिल करता है। तदर्थ शिक्षक, जिन्होंने पहले केवल वेतन लिया, अब रिटायरमेंट के बाद उन्हें भी मासिक पेंशन मिलेगी जो भविष्य को सुरक्षित बनाएगी.
शिक्षकों को क्या-क्या मिलेगा
अब शिक्षकों को नियमित पेंशन के अलावा प्रोन्नत वेतनमान, प्रमोशन, और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। परिवार पेंशन, मेडिकल ग्रैच्युटी, रिटायरमेंट ग्रैच्युटी जैसी अन्य सुविधाएं भी बहाल होंगी। मतलब कि यह आदेश केवल पेंशन तक सीमित नहीं है; शिक्षकों के संपूर्ण भविष्य और सम्मानित सेवा जीवन को सुरक्षित करने का एक बड़ा कदम है.
आवेदन कैसे करें
- शिक्षक विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।
- आवश्यक दस्तावेज़: नियुक्ति पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक।
- विभाग में निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन करें।
- अपने क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय से संपर्क करें और पेंशन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें.
निष्कर्ष
हाईकोर्ट का आदेश प्राथमिक शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली से अब शिक्षकों का भविष्य पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया है। लंबे संघर्ष और मांग के बाद मिली जीत से सभी शिक्षकों के परिवार अब निश्चिंत होकर अपने भविष्य की योजना बना सकते हैं.
